अकबर की शासन प्रणाली और धार्मिक निति केसी थी ?

4.मुख्य सदर (धार्मिक सलाहकार)

 मुख्य सदर का कार्य सम्राट को धार्मिक मामले में सलाह देना था | धार्मिक कार्यों में दान दी गई भूमि की देख-रेख करता था | काजी-उल-करजात तथा सद- उस-सुदूर दोनों का एक ही पद था | न्याय प्रशासन का भार इसी पर होता था |

5.अमीर सामा

 वह शाही हरम का प्रमुख अधिकारी होता था | सम्राट के अंगरक्षकों की नियुक्ति करना, हरम में भोजन सामग्री की व्यवस्था करना और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति का भार इसी पर होता था |

6.अन्य अधिकारी 

(1) अमीर आतिश (तोपखाने का अधिकारी). (2) दरोगा-ए-डॉग (3) दरोगा-ए-टकसाल |

यह राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था | वह राज्य की आय और व्यय के लिए उत्तरदाई होता था |

(2) प्रांतीय प्रशासन 

 अकबर का संपूर्ण साम्राज्य 15 सुब में विभाजित था -(1)बंगाल (2)बिहार (3)इलाहाबाद (4)अवध (5)आगरा (6)दिल्ली (7)मुल्तान (8)लाहौर (9)काबुल (10)अजमेर (11)मालवा (12)गुजरात तथा दक्षिण के तीन प्रदेश (13)अहमदनगर (14)खानदेश (15)बरार |
प्रांतीय अधिकारी 

सूबेदार – यह प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था | प्रांतीय सेना उसके अधिकारी क्षेत्र में रहती थी | सूबेदार न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी होता था | इसके अतिरिक्त दीवान, बख्शी ,सदर, काजी आदि अनेक अधिकारी होते थे ,जो प्रांतों में शांति और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे |

(3) स्थानीय प्रशासन

 अकबर ने प्रांतों को सरकार या जिलों में विभाजित किया था, वहां फौजदार,अमलगुजार, खजानदार आदि अधिकारी होते थे | इनका कार्य जिलों या सरकार में न्याय, प्रशासन,  भू -राजस्व की वसूली और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था |

परगना या तहसील 

अकबर ने सरकारों को परगनो में विभाजित किया था | परगनो में सीकदार, अमिल, तदार और कानूनगो आदि अधिकारी होते थे |

ग्राम प्रशासन

 एक परगने में कई गांव शामिल रहते थे,गांव प्रशासन की छोटी इकाई थी | गांव का पूर्ण दायित्व ग्राम पंचायत पर था | मुकदमे भी पंचायतें सुना करती थी | ग्राम सुधार के सारे कामों के लिए ग्राम पंचायतें उत्तरदाई होती थी | मुकदमा पटवारी,चौकीदार आदि गांव के मनोनीत कर्मचारी होते थे |

भू व्यवस्था

 अकबर ने सिरसा शेरशाह की भू-प्रणाली अपनाई, पर उसमें सुधार लाकर उसे नवीन स्वरूप प्रदान किया | इस व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली भी कहते हैं |इस व्यवस्था के अंतर्गत अकबर ने राजा टोडरमल की सहायता से कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई कृषि भूमि को चार वर्गों में विभाजित किया गया – (1) पोलज – यह सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी | (2) पड़ोती – यह कम उपजाऊ होती थी | (3) चाचर- इसे किसान खोदकर कृषि योग्य बना सकते थे | (4)बंजर -यह अनूपजाओ भूमि थी 
इस वर्गीकरण से राज्यों को उपजाऊ भूमि का सही ज्ञान प्राप्त हो गया तथा भूमि कर निर्धारण में सुविधा हुई | इस व्यवस्था से राज्य तथा किसानों दोनों का लाभ हुआ |

लगान 

राजा टोडरमल ने 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर किसानों पर भू-राजस्व निश्चित किया, जिसे 10 सालआना बंदोबस्त कहा जाता था | यदि बाढ़, अकाल में फसल नष्ट हो जाए तो लगान माफ कर दिया जाता था | कृषि उपज तथा फसलों के प्रकार के आधार पर लगान लगाया जाता था | लगान कृषकों से उनके उत्पादन का एक तिहाई निश्चित किया गया था | उपज को काटे जाने के पूर्व ही ग्राम प्रधान की सहायता से सर्व द्वारा साम्राज्य को कुल प्राप्त होने वाले भू-राजस्व का अनुमान लगा लिया जाता था |नील, गन्ना, कपास जैसी फसलों पर लगान नगद देने की प्रथा थी, शेष फसलों पर किसानों की छूट थी कि वह अपना  लगान नगद दे अथवा खदान के रूप में |

न्याय व्यवस्था

 अकबर ने न्याय व्यवस्था में भी सुधार लाने का प्रबंध किया | न्याय का दायित्व काजिओ पर था | कभी-कभी इस पद को मुख्य ‘सद्र’ के साथ मिला दिया जाता था | प्रजा से मिलने या भेंट करने के लिए समय सारणी निर्धारित होती थी, जिसमें शहंशाह व अधिकारियों से मिलना होता था | दिन की शुरुआत शहंशाह के झरोखे से दर्शन देने के साथ होता था | जहां से उनके दर्शन के अभिलाषी हजारों की संख्या में प्रजा दर्शन पाती थी | काजिओ के निर्णय के विरुद्ध अपील को मुख्य काजी सुनता था | अंतिम अपील सम्राट सुनता था | मृत्युदंड का अधिकार सम्राट को था, न्याय निष्पक्ष होता था | मुस्लिम, हिंदू न्याय व्यवस्था परंपरा अनुसार ही न्याय किया जाता था |